Assistant professor Megha kale Laddha
Department of zoology
Animal rights and welfare
भारत में पशु अधिकार और कल्याण संवैधानिक प्रावधानों, केंद्रीय और राज्य कानूनों, और न्यायिक निर्णयों, मुख्यतः पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 द्वारा समर्थित हैं।प्रमुख संस्थाओं में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) शामिल है, और हाल ही में की गई कानूनी कार्रवाइयों ने पशुओं के आंतरिक मूल्य पर ज़ोर दिया है और कॉस्मेटिक पशु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालाँकि पशुओं को क्रूरता से बचाने के लिए कानून मौजूद हैं, लेकिन उन्हें लागू करने और सांस्कृतिक प्रथाओं से निपटने जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।
कानूनी ढांचा
संवैधानिक कर्तव्य: अनुच्छेद 51ए(जी) प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह जीवित प्राणियों के प्रति दया दिखाए।
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960: यह पशुओं पर क्रूरता और उन्हें अनावश्यक पीड़ा पहुँचाने पर प्रतिबंध लगाने वाला प्राथमिक कानून है।इसकी धारा 11 में "पशु" की परिभाषा दी गई है और क्रूरता के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: यह अधिनियम वन्यजीवों के संरक्षण का प्रावधान करता है, शिकार, अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करता है, और प्रत्येक राज्य में वन्यजीव सलाहकार बोर्ड स्थापित करता है।
भारतीय दंड संहिता, 1860: धारा 428 और 429 में पशुओं को मारने, जहर देने या अपंग बनाने के लिए दंड का प्रावधान है, तथा पशु के मूल्य के आधार पर दंड में वृद्धि की जाती है।
प्रमुख संस्थान और नीतियाँ
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई): पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत स्थापित, एडब्ल्यूबीआई एक वैधानिक सलाहकार निकाय है जो पशु कल्याण कानूनों पर सरकार को सलाह देता है, सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देता है, और पशु आश्रयों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
राज्य स्तरीय कानून: कुछ राज्यों ने मवेशियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट कानून बनाए हैं, जैसे असम मवेशी संरक्षण अधिनियम।
पशु परीक्षण का विनियमन:पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के उद्देश्य हेतु समिति ( सीपीसीएसईए) पशुओं पर प्रयोगों का विनियमन करती है।
कॉस्मेटिक पशु परीक्षण पर प्रतिबंध: भारत ने 2014 से कॉस्मेटिक उत्पादों के पशु परीक्षण और पशु-परीक्षणित कॉस्मेटिक उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
न्यायिक भूमिका
आंतरिक मूल्य: सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि पशुओं का आंतरिक मूल्य और गरिमा है, न कि केवल मनुष्यों के लिए साधन मूल्य, तथा सभी प्रजातियों के लिए अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार स्थापित किया है।
कानूनी व्यक्तित्व: न्यायपालिका ने डॉल्फिन जैसे कुछ जानवरों को "गैर-मानव व्यक्ति" के रूप में मान्यता दी है, उन्हें विशिष्ट कानूनी सुरक्षा प्रदान की है और मनोरंजन के लिए उन्हें कैद में रखने पर प्रतिबंध लगाया है।
दिशानिर्देशों का प्रवर्तन: न्यायपालिका ने बाजारों और परिवहन में पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को अनिवार्य कर दिया है।
चल रही चुनौतियाँ
प्रवर्तन में कमी: कानून के बावजूद, पशु क्रूरता की खबरें अभी भी प्रचलित हैं, जो यह दर्शाता है कि प्रवर्तन को मजबूत करने की आवश्यकता है।
सांस्कृतिक प्रथाएं: भारत को जल्लीकट्टू जैसी सांस्कृतिक प्रथाओं को पशु कल्याण कानून के साथ संतुलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
Animal rights and welfare in India are supported by constitutional provisions, central and state laws, and judicial pronouncements, primarily the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, and the Wildlife Protection Act, 1972. Key institutions include the Animal Welfare Board of India (AWBI), and recent legal actions have emphasized the intrinsic worth of animals and banned cosmetic animal testing. While laws exist to protect animals from cruelty, challenges like enforcement and addressing cultural practices remain.
Legal framework
Constitutional duty: Article 51A(g) makes it a fundamental duty of every citizen to show compassion to living creatures.
Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960: This is the primary legislation prohibiting cruelty and inflicting unnecessary pain or suffering on animals. It defines "animal" and outlines various forms of cruelty in Section 11.
Wildlife Protection Act, 1972: This act provides for the protection of wildlife, regulates hunting, poaching, and trade, and establishes wildlife advisory boards in each state.
Indian Penal Code, 1860: Sections 428 and 429 provide penalties for killing, poisoning, or maiming animals, with punishments increasing based on the animal's worth.
Key institutions and policies
Animal Welfare Board of India (AWBI): Established under the Prevention of Cruelty to Animals Act, the AWBI is a statutory advisory body that advises the government on animal welfare laws, promotes public awareness, and provides financial aid for animal shelters.
State-level laws: Some states have enacted specific laws, such as the Assam Cattle Preservation Act, to focus on cattle protection.
Regulation of animal testing: The Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA) regulates experiments on animals.
Ban on cosmetic animal testing: India has banned the animal testing of cosmetics and the import of animal-tested cosmetics since 2014.
Judicial role
Intrinsic value: The Supreme Court has affirmed that animals have intrinsic worth and dignity, not just instrumental value for humans, establishing the right to life under Article 21 for all species.
Legal personhood: The judiciary has recognized certain animals, like dolphins, as "non-human persons," granting them specific legal protections and banning their captivity for entertainment.
Enforcement of guidelines: The judiciary has mandated the implementation of guidelines to prevent cruelty to animals in markets and transportation.
Ongoing challenges
Enforcement gaps: Despite the laws, reports of animal cruelty are still prevalent, indicating that enforcement needs to be strengthened.
Cultural practices: India faces the challenge of balancing cultural practices, such as Jallikattu, with animal welfare legislation.
Animal protection
Animal protection involves laws and actions to prevent animal cruelty and suffering, covering both domesticated and wild animals. Key aspects include legislation like the Prevention of Cruelty to Animals Act to prevent unnecessary pain, Wildlife Protection Acts to conserve wild species, and constitutional provisions that grant citizens a duty of compassion towards living creatures. Animal welfare is also a fundamental principle, promoting the well-being of animals through regulations and public awareness.
Legal and constitutional framework
Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960:
This act aims to prevent unnecessary pain or suffering inflicted on animals. It defines cruelty and provides penalties for violations.
Wildlife Protection Act, 1972:
This law is designed to protect wild animals, birds, and plants and maintain ecological balance. It prohibits killing, trapping, or harming them without authorization.
Constitutional duty:
Article 51A(g) of India's constitution places a fundamental duty on every citizen to protect and improve the natural environment and to have compassion for all living creatures.
State and international laws:
Many countries have their own animal welfare laws, such as the Animal Welfare Act in the Philippines and the PACT Act in the US, while international agreements also play a role in global animal protection.
Key organizations
Animal Welfare Board of India (AWBI):
Established under the Prevention of Cruelty to Animals Act, the AWBI advises the government on regulations, provides guidance, and works to raise public awareness.
Non-governmental organizations (NGOs):
Numerous national and international NGOs focus on animal welfare and conservation through lobbying, rescue operations, and public education.
Practices and principles
Animal welfare vs. rights:
Animal welfare focuses on preventing cruelty and ensuring humane treatment, while the concept of animal rights advocates for more fundamental changes, such as ending animal use for food, research, and entertainment.
Human activities:
Animal protection is concerned with various human activities that impact animals, including the use of animals in food production, scientific research, and entertainment.
Enforcement:
The effectiveness of animal protection depends on strong enforcement of these laws, including penalties for violations and mechanisms to ensure compliance.
पशु संरक्षण में पशु क्रूरता और पीड़ा को रोकने के लिए कानून और कार्रवाई शामिल है, जिसमें पालतू और जंगली दोनों प्रकार के जानवर शामिल हैं। प्रमुख पहलुओं में अनावश्यक पीड़ा को रोकने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम , जंगली प्रजातियों के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम , तथा नागरिकों को जीवित प्राणियों के प्रति दया का कर्तव्य प्रदान करने वाले संवैधानिक प्रावधान जैसे कानून शामिल हैं। पशु कल्याण भी एक मौलिक सिद्धांत है, जो विनियमों और सार्वजनिक जागरूकता के माध्यम से पशुओं की भलाई को बढ़ावा देता है।
कानूनी और संवैधानिक ढांचा
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960:
इस अधिनियम का उद्देश्य पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या कष्ट से बचाना है। इसमें क्रूरता को परिभाषित किया गया है तथा उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:
यह कानून जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा तथा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया गया है। यह बिना अनुमति के उन्हें मारने, फंसाने या नुकसान पहुंचाने पर प्रतिबंध लगाता है।
संवैधानिक कर्तव्य:
भारत के संविधान का अनुच्छेद 51ए(जी) प्रत्येक नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया रखने का मौलिक कर्तव्य डालता है।
राज्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून:
कई देशों के अपने पशु कल्याण कानून हैं, जैसे फिलीपींस में पशु कल्याण अधिनियम और अमेरिका में PACT अधिनियम, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी वैश्विक पशु संरक्षण में भूमिका निभाते हैं।
प्रमुख संगठन
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई):
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत स्थापित, AWBI सरकार को विनियमों पर सलाह देता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है, और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करता है।
गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ):
अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन पैरवी, बचाव कार्यों और सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम से पशु कल्याण और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
प्रथाएँ और सिद्धांत
पशु कल्याण बनाम अधिकार:
पशु कल्याण का ध्यान क्रूरता को रोकने और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, जबकि पशु अधिकारकी अवधारणा अधिक मौलिक परिवर्तनों की वकालत करती है, जैसे कि भोजन, अनुसंधान और मनोरंजन के लिए पशुओं के उपयोग को समाप्त करना।
मानवीय गतिविधियाँ:
पशु संरक्षण विभिन्न मानवीय गतिविधियों से संबंधित है जो पशुओं को प्रभावित करती हैं, जिसमें खाद्य उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान और मनोरंजन में पशुओं का उपयोग शामिल है।
प्रवर्तन:
पशु संरक्षण की प्रभावशीलता इन कानूनों के सख्त प्रवर्तन पर निर्भर करती है, जिसमें उल्लंघन के लिए दंड और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तंत्र शामिल हैं।
impact of human activities on animal health and behavior
Human activity negatively impacts animal health and behavior through habitat destruction, pollution, hunting, and increased human-animal interactions. These activities can lead to stress, displacement, reduced reproductive success, and increased risk of disease transmission, but positive human-animal interactions can have beneficial effects on animal welfare.
Negative impacts
Habitat loss and degradation: Deforestation, urbanization, and agriculture reduce and fragment animal habitats, leading to displacement and loss of food sources.
Pollution: Air, land, and water pollution from human activities can directly sicken animals and contaminate their environments.
Stress and fear: The presence of humans and associated activities can cause fear and stress, which diverts energy from growth and reproduction. This can also lead to changes in behavior, such as increased vigilance or shifts to nocturnal activity patterns to avoid humans.
Behavioral changes: Hunting can disrupt social structures and breeding dynamics, while other disturbances can lead to avoidance of certain areas or alterations in foraging and activity patterns.
Disease transmission: Increased interactions, such as in zoos or through the wildlife trade, can increase the risk of zoonotic diseases—infections that can spread between animals and humans.
Reduced fitness and extinction: The combined effects of habitat loss, stress, and disease can decrease an animal's fitness and, in some cases, contribute to species extinction.
Positive impacts
Improved welfare: Gentle and regular human handling can reduce fear and stress in farm animals, leading to improved health and productivity.
Enhanced immunity: Positive human contact can be associated with a stronger immune response in some animals.
Potential for conservation: In some cases, human-led conservation efforts can protect species. However, this requires careful management to avoid negative unintended consequences.
मानवीय गतिविधियाँ आवास विनाश, प्रदूषण, शिकार और मानव-पशु अंतःक्रियाओं में वृद्धि के माध्यम से पशु स्वास्थ्य और व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।इन गतिविधियों से तनाव, विस्थापन, प्रजनन सफलता में कमी और रोग संचरण का जोखिम बढ़ सकता है, लेकिन सकारात्मक मानव-पशु अंतःक्रियाओं का पशु कल्याण पर लाभकारी प्रभाव पड़ सकता है।
नकारात्मक प्रभाव
आवास की हानि और क्षरण: वनों की कटाई, शहरीकरण और कृषि से पशु आवास कम हो जाते हैं और विखंडित हो जाते हैं, जिससे विस्थापन होता है और खाद्य स्रोतों का नुकसान होता है।
प्रदूषण: मानवीय गतिविधियों से होने वाला वायु, भूमि और जल प्रदूषण सीधे तौर पर जानवरों को बीमार कर सकता है और उनके पर्यावरण को दूषित कर सकता है।
तनाव और भय: मनुष्यों की उपस्थिति और उनसे जुड़ी गतिविधियाँ भय और तनाव पैदा कर सकती हैं, जिससे विकास और प्रजनन से ऊर्जा भटक जाती है। इससे व्यवहार में भी बदलाव आ सकता है, जैसे सतर्कता बढ़ाना या मनुष्यों से बचने के लिए रात्रिकालीन गतिविधियों में बदलाव।
व्यवहारगत परिवर्तन: शिकार से सामाजिक संरचना और प्रजनन गतिशीलता बाधित हो सकती है, जबकि अन्य गड़बड़ियों के कारण कुछ क्षेत्रों से परहेज किया जा सकता है या भोजन की तलाश और गतिविधि के पैटर्न में परिवर्तन हो सकता है।
रोग संचरण: चिड़ियाघरों में या वन्यजीव व्यापार के माध्यम से बढ़ती हुई अंतःक्रिया से जूनोटिक रोगों का खतरा बढ़ सकता है - संक्रमण जो जानवरों और मनुष्यों के बीच फैल सकता है।
कम होती हुई फिटनेस और विलुप्ति: आवास की हानि, तनाव और बीमारी के संयुक्त प्रभाव से किसी पशु की फिटनेस कम हो सकती है और कुछ मामलों में, प्रजातियों के विलुप्त होने में योगदान हो सकता है।
सकारात्मक प्रभाव
बेहतर कल्याण: सौम्य और नियमित मानवीय व्यवहार से खेत के पशुओं में भय और तनाव कम हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार हो सकता है।
उन्नत प्रतिरक्षा: सकारात्मक मानव संपर्क कुछ जानवरों में मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से जुड़ा हो सकता है।
संरक्षण की संभावना: कुछ मामलों में, मानव-नेतृत्व वाले संरक्षण प्रयासों से प्रजातियों की रक्षा हो सकती है। हालाँकि, इसके लिए नकारात्मक अनपेक्षित परिणामों से बचने के लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
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